यह खबर रेल यात्रा करने वाले उन यात्रियों के लिए है जो ट्रेनों में रियायती टिकटों पर सफर करते हैं। आपको बतादें, कि यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जल्द बनवा लें, नहीं तो ट्रेनों में रियायती दरों पर सफर करने पर लग सकता है रोक।
रेल टिकटों की हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। रेलवे के नए फैसले के तहत सीनियर सिटिजन को रेल टिकटों में रियायत के लिए आधार कार्ड का डिटेल देना अनिवार्य होगा। एेसे में अब सीनियर सिटिजन को आधार कार्ड के बिना रेल किराए में मिलने वाली रियायत नहीं मिलेगी। रेलवे ने इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
नए आदेश के मुताबिक रेलवे आधार कार्ड नंबर लेना शुरू कर देगी लेकिन फिलहाल ये अनिवार्य नहीं होगा। आईआरसीटीसी भी 1 जनवरी, 2017 से आधार कार्ड की डिटेल लेने लगेगी। इसके बाद सिस्टम ऐसा बनाया जाएगा कि ऑनलाइन आधार नंबर डालते ही पैसेंजर डिटेल आ जाएगी। इस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रेलवे ने अपने आईटी सेल यानी क्रिस को इस बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए हैं।
बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2017 से सीनियर सिटिजन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने का फैसला किया है। रेलवे के मुताबिक इससे रेलवे के साथ ही यात्रियों को भी फायदा होगा। ये आदेश ऑनलाइन और रेलवे काउंटरों से खरीदे जाने वाली टिकटों पर भी लागू होगा।
वहीं इस नए फैसले रेलवे अफसरों का मानना है कि रेल टिकटों की दलाली पर रोक लगेगी। दलालों के लिए किसी भी नाम से टिकट बुक करके बेचना आसान नहीं रहेगा। रेलवे अफसरों का कहना है कि अगले साल एक अप्रैल के बाद अगर कोई सीनियर सिटिजन आधार कार्ड नंबर नहीं देता है तो उसे टिकेट तो मिलेगी लेकिन उसे किराए में मिलने वाली 50 फीसदी की छूट नहीं मिलेगी। रेल अधिकारियों के मुताबिक सीनियर सिटिजन्स पर लागू करने के बाद इसे सभी यात्रियों पर लागू किया जाएगा। ताकि रेल टिकटों की काला बाजारी रोकी जा सके।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में सीनियर सिटिजन को किराए में 50 फीसदी की छूट मिलती है। इसके अलावा दिव्यांगों को एक स्कॉर्ट के साथ किराए में 75 फीसदी किराए की छूट मिलती है। नया नियम लागू होने के बाद जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं उन लोगों को इससे वंचित होना पड़ेगा।
